General Quota Eligibility | 10% Reservation For Upper Caste | Details

General Quota Eligibility | 10% Reservation For Upper Caste | स्वर्ण आरक्षण बिल 2019 | आर्थिक आधार पर आरक्षण | सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण

मित्रों भारत में समय समय पर आरक्षण पर बहस चलती रहती है | कई लोगों का मानना है कि आरक्षण को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए | कुछ लोग मानते हैं कि आरक्षण का आधार जाति ना होकर, इसका आधार आर्थिक स्थिति होना चाहिए | आरक्षण के प्रति देश के नागरिकों के अपने अलग-अलग विचार हैं | देश में संविधान के अंतर्गत पिछड़ी जातियों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है |

General Quota Bill

देश में विभिन्न आधार पर आरक्षण दिया जाता है | जैसे की जातिगत आधार पर आरक्षण| लैंगिक आधार पर आरक्षण |धर्म पर आधारित आरक्षण | आदिवासियों के लिए आरक्षण, प्रबंधन कोटा आदि | परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च जाति के लोगों जिन्हें स्वर्ण भी कहा जाता है | उनके लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी | जिस कारण उच्च वर्ग के ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए भी आरक्षण की मांग होती रही है |

इन्हीं के आधार पर सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है | इस आरक्षण का आधार आर्थिक होगा ना कि जातीय या सामाजिक | इसी संदर्भ में मोदी सरकार ने दिनांक 7 जनवरी 2018 को संविधान के आर्टिकल 14 और 15 में बदलाव का प्रस्ताव रखने का निर्णय किया| यह निर्णय  कैबिनेट यूनियन द्वारा लिया गया जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की | कैबिनेट यूनियन ने यह निर्णय लिया कि 10% आरक्षण ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को मिले जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं | यह आरक्षण उच्च शिक्षा व नौकरियों में लागू  होगा |

आर्थिक आधार पर स्वर्ण आरक्षण से जुड़ी मुख्य बातें

  • इस बिल को पास करने के लिए सर्वप्रथम संविधान में संशोधन होना आवश्यक था | इसके लिए सबसे पहले संविधान के आर्टिकल 14 और 15 में  संशोधन के लिए 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया | बिल के पक्ष में 323 सांसदों ने वोट किया और लोकसभा में बिल पास हो गया |
  • लोकसभा में बिल पास होने के बाद बिल को राज्यसभा में 9 जनवरी 2019 को  पेश किया गया | राज्यसभा में भी बिल पास हो गया | 165 सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोट किया और 7 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोटिंग की |
  • अब यह बिल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा |
  • यह संविधान का 124 वां  संशोधन बिल है |

आरक्षण के लिए मापदंड(General Quota Eligibility)

  • इस आरक्षण का आधार आर्थिक है| इसलिए इस आरक्षण का लाभ वही लोग ले सकेंगे जिनके परिवार की सालाना आय 8लाख से अधिक ना हो |
  • परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए |
  • आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले के पास 1000 वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए |
  • आवेदक के पास नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपालिटी में 200  गज से बड़ा घर ना हो |
  • यदि आपके पास म्युनिसिपालिटी एरिया में  100 गज से बड़ा घर है तो भी आप इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते |

नोट : राज्य सरकारें आरक्षण के लिए निर्धारित आय  बदल सकते हैं | कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि 8 लाख की सीमा अधिक है तो इसे वह घटाकर 5  लाख भी कर सकते हैं | अर्थात वह है कि सीमा को कम या अधिक कर सकते हैं |

इस आरक्षण बिल के पास होने पर कुल आरक्षण 49.5% से बढ़कर 59.5% हो जाएगा |

वर्गमौजूदा आरक्षण
नया आरक्षण
ओबीसी 27% 27%
एससी15%15%
एसटी7.5%7.5%
आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण ____________10%
कुल49.5%59.5%

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