मोदी सरकार की पहली कैबिनेट  मीटिंग | Modi Sarkar Cabinet meeting

मोदी केबिनेट मीटिंग | Modi Sarkar Cabinet meeting | पहले कैबिनेट मीटिंग में लिए बड़े फैसले | मोदी सरकार 2.0  की पहली केबिनेट मीटिंग |

23 मई 2019 को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पुणे बीजेपी की मोदी सरकार सत्ता में आ गई है| 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी सहित अन्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की|  शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद ही मोदी सरकार काम में जुट गई है|और पहली कैबिनेट मीटिंग (Modi Sarkar Cabinet meeting) कर कई अहम फैसले भी ले लिए|

modi sarkar cabinet meeting

नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक(Modi Sarkar Cabinet meeting) 31 मई को हुई|  जिसमें कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं| इस बार के 5 वर्षों में यह आशा लगाई जा रही है मोदी सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ करने जा रही है|  बैठक मे कहां मुद्दों पर चर्चा की गई| आइए जानते हैं बैठक में क्या हम और बड़े फैसले लिए गए हैं|

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाया

जैसा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि वह प्रधानमंत्री किसान योजना खाता दायरा बड़ा है कि उन्होंने सभी किसानों को ₹6000 सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है| अब इस योजना के अंतर्गत पहले के मुकाबले लगभग 2.5 करोड़ किसान परिवार बढ़ जाएंगे|  पहले यह संख्या 12 करोड़ थी| अब यह बढ़कर 14.5 करोड़ हो गई है| ऐसा करने से सरकारी खजाने पर 87000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा|

किसानों के लिए पेंशन

सबसे अहम फैसलों में से एक यह फैसला रहा कि  सरकार किसानों के लिए पीएम किसान पेंशन योजना की शुरुआत करने जा रही है|  प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार लगभग 12 करोड किसानों को ₹3000 तक की पेंशन का प्रावधान करने जा रहे हैं|

छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना

मोदी सरकार कैबिनेट मीटिंग(Modi Sarkar Cabinet meeting) में फैसला लिया गया कि सरकार छोटे दुकानदारों के लिए भी एक नई पेंशन योजना शुरू करेगी| जिसे आने वाले समय में लागू किया जाएगा|

पशु वैक्सीनेशन

सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में बच्चों का भी खास ध्यान रखा है|  सरकार ने फैसला लिया है कि वह गोवंश के वैक्सीनेशन का सारा खर्च खुद उठाएगी|  इससे पहले यह काम 60% केंद्र के खर्च पर होता था और 40% का खर्चा राज्य सरकारें उठाती थी|

छात्रवृत्ति योजना में बदलाव

प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई|  सरकार ने फैसला लिया है कि आतंक या नक्सलवादी हमले में शहीद हुए राज्य पुलिस कर्मियों के बच्चों की छात्रवृत्ति की दरें लड़कों के लिए ₹2000 से बढ़ाकर ₹2500 प्रतिमाह कर दी गई है|  वहीं लड़कियों के लिए यह 2250 से ₹3000 प्रतिमाह बढ़ा दी गई है|

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